ग्रामीण भारत में आज भी लाखों परिवार ऐसे कच्चे मकानों में रहते हैं जहाँ बारिश का पानी टपकता है, गर्मियों में असहनीय गर्मी होती है और सर्दियों में तेज ठंड से बचने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती। आर्थिक मजबूरी के कारण पक्का घर का सपना अधूरा ही रह जाता है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2025 में एक नए सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उन सभी पात्र परिवारों को योजना के दायरे में लाना है जो किसी न किसी वजह से अब तक इससे वंचित रह गए थे।
सर्वेक्षण की जरूरत क्यों पड़ी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है
पिछले वर्षों में यह सामने आया कि कई पात्र परिवार जानकारी के अभाव, गलत दस्तावेज या तकनीकी दिक्कतों के कारण योजना का लाभ नहीं ले पाए। कई लोगों को इसका पता ही नहीं था या वे आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार छूटने न पाए, इसलिए 2025 में नया डिजिटल सर्वे शुरू किया गया है। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। सर्वे पूरा होने के बाद जानकारी सीधे सिस्टम में दर्ज होती है और सत्यापन के बाद किस्तों में राशि जारी की जाती है।
PMAY Gramin के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का घर बनाने के लिए सरकार पर्याप्त आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। समतल क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को एक लाख बीस हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी और कठिन इलाकों में यह राशि एक लाख तीस हजार रुपये तक होती है। पूरी राशि चरणबद्ध तरीके से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि धन का उपयोग वास्तविक निर्माण कार्य में ही हो रहा है।
योजना के लिए पात्रता की मुख्य शर्तें
यह योजना केवल उन्हीं ग्रामीण परिवारों के लिए है, जिनके पास रहने योग्य पक्का मकान नहीं है और आर्थिक स्थिति कमजोर है। आयकर देने वाले या सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाता। यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्का मकान दर्ज है या पहले योजना का लाभ मिल चुका है तो उन्हें दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का फोकस उन जरूरतमंद परिवारों पर है जो कच्चे मकानों में कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं।
सर्वेक्षण के समय किन दस्तावेजों की जरूरत होती है
ग्रामीण सर्वेक्षण टीम जब आपके घर पहुंचे या आप स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरें, तब आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और परिवार से जुड़े आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है। नरेगा जॉब कार्ड भी एक सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। सभी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी तैयार रखना सर्वेक्षण प्रक्रिया को आसान बना देता है।
Awaas Plus App के माध्यम से सर्वेक्षण कैसे पूरा होगा
सरकार ने सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवास प्लस ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद सेल्फ-सर्वे का विकल्प चुनकर आधार नंबर डालना होता है, जिसके बाद ओटीपी सत्यापन किया जाता है। आवेदक की लाइव फोटो कैप्चर की जाती है और इसके बाद नाम, पता, परिवार के सदस्यों की संख्या और घर की वर्तमान स्थिति से संबंधित विवरण भरना होता है।
घर की तस्वीरें अपलोड करने और फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया
सर्वे फॉर्म को पूरा करने के बाद अपने घर की स्पष्ट तस्वीरें अपलोड करना आवश्यक है। घर के बाहर, अंदर और छत की स्थिति दर्शाती तस्वीरें अधिकारी को वास्तविक स्थिति समझने में मदद करती हैं। सबमिट करने से पहले फॉर्म की सभी जानकारी की जाँच करना जरूरी है क्योंकि गलत जानकारी आवेदन अस्वीकृत करा सकती है। फॉर्म सबमिट होते ही विवरण सत्यापन के लिए अधिकारियों तक पहुंच जाता है।
सत्यापन के बाद कब और कैसे जारी होती है राशि
फॉर्म सबमिट होने के बाद अधिकारियों द्वारा घर का现场 सत्यापन किया जाता है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो लाभार्थी को सूची में शामिल किया जाता है। इसके बाद घर निर्माण के चरणों के आधार पर तीन किस्तों में राशि जारी की जाती है। पहली किस्त नींव के समय, दूसरी किस्त छत बनने पर और अंतिम किस्त घर पूर्ण होने पर जारी की जाती है।
योजना का ग्रामीण भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव
यह सर्वे अभियान गरीब और बेघर परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। लगातार बढ़ती निर्माण लागत के बीच सरकार द्वारा दी जा रही यह आर्थिक सहायता पक्का घर निर्माण को आसान बनाती है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक ग्रामीण भारत का कोई भी परिवार बिना पक्के घर के न रहे। इससे न सिर्फ आवास सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर और सामाजिक सम्मान में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और नए सर्वेक्षण से संबंधित आधिकारिक विवरण, पात्रता और प्रक्रिया की पुष्टि के लिए pmayg.nic.in पर जाएं या अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए आधिकारिक स्रोतों से जानकारी अवश्य सत्यापित करें।
