भारत सरकार ने गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए खाद्यान्न वितरण में एक बड़ा सुधार लागू किया है। नवंबर 2025 से शुरू इस नई व्यवस्था के तहत अब पात्र परिवारों को हर तीन महीने में एक बार पूरा राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है बल्कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अब हर तीन महीने में मिलेगा पूरा राशन
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब राशन वितरण मासिक नहीं, बल्कि त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। पात्र परिवारों को एक बार में तीन महीने का राशन – गेहूं, चावल, तेल, दाल और मोटा अनाज दिया जाएगा। इससे लाभार्थियों को बार-बार राशन केंद्र जाने से छुटकारा मिलेगा। साथ ही ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सभी के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। जिनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, उनके कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित हो सकते हैं।
पूरे देश में लागू हो चुका है “वन नेशन, वन राशन कार्ड” सिस्टम
सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि One Nation One Ration Card योजना अब पूरे देश में प्रभावी हो चुकी है। इसके बाद लाभार्थी किसी भी राज्य की राशन दुकान से अपना अनाज प्राप्त कर सकेंगे। प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में कार्यरत परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
नई प्रणाली की मुख्य शर्तें और महत्वपूर्ण नियम
नई डिजिटल वितरण प्रणाली 10 अक्टूबर 2025 से लागू है। अब हर पात्र परिवार को एक बार में तीन महीने का राशन मिलेगा। राशन कार्ड से आधार और मोबाइल नंबर लिंक करना आवश्यक है। ई-केवाईसी अधूरी रहने पर लाभ में रोक लग सकती है। इसके साथ सरकार ने ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से देने की घोषणा भी की है।
जनता को मिलेंगे बड़े फायदे
नई व्यवस्था से लोगों को हर महीने लाइन में लगने की परेशानी नहीं होगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। डिजिटल वेरिफिकेशन की वजह से फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी। सरकार ने अतिरिक्त पोषण सामग्री-जैसे मोटा अनाज, दालें और तेल भी उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिससे कुपोषण दूर करने में मदद मिलेगी।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर है। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी राशन कार्ड में सही दर्ज होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर शामिल हैं।
नई डिजिटल प्रणाली की बड़ी विशेषताएं
नई प्रणाली के तहत कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। सभी उचित मूल्य की दुकानों पर डिजिटल PoS मशीनें लगाई गई हैं, जिससे रियल-टाइम डेटा सीधे सरकारी सर्वर पर जाता है। अब सरकारी राशन दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके।
घर बैठे ऐसे पूरी करें ई-केवाईसी प्रक्रिया
अपने राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं और ई-केवाईसी विकल्प चुनें। राशन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करें, मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें। पूरी जानकारी सत्यापित होते ही कार्ड सक्रिय हो जाएगा और अगली वितरण तिथि पर राशन उपलब्ध होगा।
सरकार का उद्देश्य और होने वाला व्यापक प्रभाव
सरकार का उद्देश्य है कि देश का कोई भी गरीब नागरिक भूखा न सोए। यह नई प्रणाली खाद्य सुरक्षा अधिनियम को और मजबूत बनाएगी। डिजिटल वेरिफिकेशन से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। यह बदलाव भारत को “भूख-मुक्त देश” बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निष्कर्ष
नई त्रैमासिक राशन व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा राहत कदम साबित होगी। DBT, डिजिटल प्रक्रिया और त्रैमासिक वितरण से पूरी प्रणाली पारदर्शी, सरल और सभी के लिए सुलभ बन जाएगी। यह कदम One Nation One Ration Card योजना को और मजबूती प्रदान करेगा और हर परिवार तक अन्न पहुंचाने के लक्ष्य को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
