खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने देश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है। सरकार का उद्देश्य है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ सिर्फ वास्तविक और पात्र परिवारों तक ही पहुँचें। ई-केवाईसी से फर्जी लाभार्थियों को हटाने, नए सदस्यों को जोड़ने और कार्डधारकों … Read more
भारत के कई राज्यों में राशन कार्ड योजना को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल राशन कार्डधारक परिवारों को राशन के साथ अतिरिक्त 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य केवल खाद्यान्न सुरक्षा तक सीमित नहीं है, … Read more
भारत सरकार ने 30 नवंबर 2025 से राशन कार्ड प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार लागू करने की घोषणा की है। नए बदलावों का उद्देश्य खाद्य वितरण नेटवर्क को अधिक पारदर्शी, तेज और लाभार्थी-केंद्रित बनाना है। इस फैसले से देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय राहत और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होने … Read more
देश के करोड़ों राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े सुधार करते हुए कई नई सुविधाओं को लागू करने की तैयारी की जा रही है। नवंबर के मध्य से इन बदलावों के अमल में आने की उम्मीद है, जिससे गरीब और … Read more
देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। नई व्यवस्था 30 नवंबर 2025 से लागू होने की संभावना है, जिसके बाद गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत के साथ बेहतर पोषण सुरक्षा का लाभ मिलेगा। यह कदम वितरण प्रणाली … Read more
